भारतीय संविधानाची निर्मिती

अनेकांना १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीमध्ये फरक समजत नसतो. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी देशाशी संबंधित दिवस असून त्यादिवशी राष्ट्रीय सुट्टी असते एवढीच माहिती अनेकांना असते. काही लोक हे दोन्ही दिवस इंग्रजानी दिलेल्या स्वातंत्र्या दिनाशी संबंधित मानतात. पण १५ ऑगस्ट हा जरी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचा दिवस असला तरी भारतीय संविधान हे आपल्याला राजकीय आर्थिक सामाजिक गुलामगिरी मधून मुक्त करण्यासाठी लिहिलं गेलं आहे व ते जेव्हापासून लागू झाले तो दिवस म्हणजे २६ जानेवारी १९५०. तेव्हापासून दरवर्षी आपण प्रजासत्ताक  (म्हणजे लोकांचं राज्य) दिन साजरा करत असतो 

भारतीय घटनेची निर्मिती -

१९४५ मध्ये द्वितीय महायुद्ध समाप्त झाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला प्राधान्य प्राप्त झाले.

या प्रश्नावर विचार विनिमयासाठी ब्रिटिश शासनाने एक त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळ भारतात पाठवले. या शिष्ट मंडळाने (कॅबिनेट मिशन) १६ मार्च १९४६ रोजी सत्ता हस्तांतरणाची आपली योजना घोषित केली. तसेच भारताचा भावी राज्य कारभार चालविण्याच्या दृष्टीने संविधान निर्मितीसाठी एक संविधान सभा स्थापन करण्यात यावी असे या योजनेत सूचित करण्यात आले. 

मे १९४६ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या ' कॅबिनेट मिशन प्लॅन' मध्ये संविधान सभेच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली. 

त्या तरतुदीनुसार संविधान सभेत ३८९ सदस्य असतील. त्यापैकी २९२ सदस्य ११ ब्रिटिश प्रांताकडून निवडून दिले जातील, ४ सदस्य  चीफ कमिशनर प्रांताकडून (दिल्ली , अजमेर-मारवाड, कुर्ग व बलुचिस्तान) निवडून दिले जातील आणि ९३ सदस्य भारतीय संस्थानिकांचे प्रतिनिधी असतील. 

जागांचे विभाजन तीन प्रमुख गटांमध्ये केले जाईल ते तीन गट म्हणजे शीख, मुस्लिम व साधारण. 

जुलै १९४६ रोजी निवडणुका घेण्यात आल्या २९६ जागांसाठी त्यापैकी काँग्रेसने २०८, मुस्लिम लिगने ७३, अपक्ष ८ तर इतर पक्षांना प्रत्येकी एक अश्या ७ जागा मिळाल्या 

१८ जुलै १९४७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा संमत झाला. पाकिस्तान निर्मिती मुळे मुस्लिम लीगचे सदस्य पाकिस्तान मध्ये निघून गेले त्यामुळे संविधान सभेची सदस्य संख्या कमी होऊन २९९ इतकी झाली यात संस्थानिकांचे ७० प्रतिनिधी तर प्रांताचे २२९ प्रतिनिधी होते. 

९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पाहिले अधिवेशन भरले त्यात २११ सदस्य उपस्थित होते. जमीनदार व संस्थानिक या लोकांचा आपल्या हक्क व सवलती वर गदा येऊ नये म्हणून त्यांचा घटना समिती या संकल्पनेला विरोध होता म्हणून ते या संविधान निर्मितीच्या कार्यात सुरवातीला सहभागी झाले नाही. 

संविधान सभेचे अध्यक्ष पदावर डॉ. राजेंद्र प्रसाद  यांची निवड करण्यात आली. बी एन राव संविधान सभेचे सल्लागार होते. 

संविधान सभेत एकूण २२ उपसमित्या निर्माण करण्यात आल्या. त्यातील सर्वात प्रमुख समिती म्हणजे घटना लेखन समिती (drafting committee) आहे. अभ्यासपूर्वक घटना लिहिण्याचं प्रमुख कार्य या समितीने पार पाडलं. 

या घटना लेखन समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व या समितीत एकूण ७ सदस्य होते. 

या घटना लेखन समितीने २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी आपला मसुदा प्रकाशित केला. भारतीय जनतेला व संविधान सभेतील सदस्यांना मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. काही सुचनांनाचा विचार करून त्याला संविधान सभेत उत्तरे देण्यात आली. 

४ नव्हेंबर १९४८ रोजी घटनेचा अंतिम मसुदा डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत मांडला. मसुद्याचे तीनदा वाचन व चर्चा झाल्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना स्वीकृत करण्यात आली. 

पुढे २४ जानेवारी १९५० रोजी उपस्थित असलेल्या २८४ सदस्यांनी घटनेवर सह्या केल्या. घटनेच्या तीन प्रतींवर सह्या करण्यात आल्या. १ इंग्रजीतील छापील प्रत १ इंग्रजीतील हस्तलिखित प्रत आणि १ हिंदीतील हस्तलिखित प्रत. 

घटना २६ नव्हेंबर १९४९ ला स्वीकारण्यात आली तरी 

घटनेचा अंमल २६ जानेवारी १९५० पासून सुरू झाला. त्याच कारण १९२९ च्या काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशन ठरावानुसार २६ जानेवारी १९३० हा दिवस भारताचा प्रथम स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता म्हणून २६ जानेवारी ही तारीख संविधान अंमलबजावणी तारीख ठरवण्यात आली 

घटना तयार होण्यासाठी २९ ऑगस्ट १९४७ ते २६ नव्हेंबर १९४९ म्हणजे २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस लागले असले तरी घटना लेखन समितीने १४१ दिवसात संविधानाचा मसुदा बनवला. संविधान सभेची ११ अधिवेशने झाली त्यात १६६ दिवसांपैकी ११४ दिवस घटनेच्या मसुद्यावर चर्चा झाली. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधानाचे शिल्पकार का म्हणतात ???? 

संविधान सभेत जरी २५० पेक्षा जास्त सदस्य असले तरी ते फक्त संविधानातील तरतुदीवर चर्चा व कलम पास की नापास एव्हढ्यापुरतेच मार्यादीत होते. संविधानाची मूळ निर्मिती घटना लेखन समिती (drafting comittee) या समितीने केली. त्यात सात सदस्य जरी असले तरी जवळपास सर्व काम हे डॉ. आंबेडकरांनी केले म्हणून त्यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात. 

श्री टी. टी कृष्णम्माचारी (मद्रास सामान्य मतदारसंघ मधून संविधान सभेवर आलेले व drafting comittee चे मेंबर) यांचे भाषण - 

'या सभागृहाला याची जाणीव असेल की याच सभागृहाने मसुदा समितीवर ज्या सात सदस्यांची नियुक्ती केली होती. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला म्हणून त्याच्या जागी दुसर्याना नियुक्त करण्यात आले. एक सदस्यांचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिकामीच राहिली. एक सदस्य दूर अमेरिकेत निघून गेले आणि त्यांचीही जागा भरली गेली नाही. दुसरे एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात व्यस्त होते. एक दोन सदस्य दिल्लीपासून फार दूर होते आणि कदाचित प्रकृती स्वास्थ्याच्या कारणास्तव त्यांनी बैठकीत भाग घेतलाच नाही. याचा अंतिम परिणाम असा झाला की या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. आंबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी हे महत्वपूर्ण कार्य निःसंशय अत्यन्त समर्थपणे पूर्ण केले यात तिळमात्र शंका नाही याकरिता आम्ही त्यांचे कृतज्ञ आहोत' 

संविधान सभेतील आणखीही काही सदस्यांनी डॉ. आंबेडकरांचे अभिनंदन केले त्यातील काही प्रतिक्रिया - 

काझी सय्यद करीमुद्दीन (मध्यप्रांत आणि वर्हाड, मुस्लिम मतदारसंघ) - ....भारताच्या भावी पिढ्या महान संविधान निर्माता म्हणून डॉ. आंबेडकरांची नोंद घेतील याची खात्री आहे. 

पंडित लक्ष्मीकांत मित्रा (पश्चिम बंगाल, सामान्य मतदारसंघ) - मी डॉ. आंबेडकर यांच्या दैदिप्यमान कर्तृत्वाबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. संविधानाच्या प्रस्तावाला निश्चित रूप व आकार देण्यासाठी त्यांनी आपला अमूल्य वेळ आणि शक्ती खर्च केली त्याबद्दल हे सभागृह त्यांचे अभिनंदन करते. 

श्री. एस नागप्पा - हे संविधान निर्माण करण्यात डॉ. आंबेडकरांना जे अपार कष्ट उपसावे लागले त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचे अभिनंदन करतो हे एक बृहत्कार्य होते यात शंका नाही तरीही त्यांनी एवढ्या अल्प कालावधीत ते यशस्वीरीत्या पूर्ण केले त्याबद्दल त्यांचे आभार 

काहींनी  संविधान मसुद्यावर टीकाही केल्या. 

श्री अरुनचंद्र गुहा (पश्चिम बंगाल सामान्य मतदारसंघ) - 'या संपूर्ण मसुद्यात काँग्रेसच्या दृष्टीकोणाचा कोठे मागमूसही दिसत नाही. या मसुद्यात गांधीवादाच्या सामाजिक राजनैतिक विचाराचे कोठेही प्रतिबिंब दिसत नाही. विद्वान डॉ. आंबेडकरांना आपल्या विद्वत्ता पूर्ण भाषणात गांधींचा उल्लेख करावा असा एकही प्रसंग आढळला नाही किंवा काँग्रेसचा उल्लेख करावा असा एकही प्रसंग त्यांना आढळत नाही. पण यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. संपूर्ण संविधानात विशेषत्वाने काँग्रेसची विचारसरणी आणि आदर्श यांचा अभाव आहे असे मला वाटते' 

पंडित ठाकुरदास भार्गव (पूर्व पंजाब सामान्य मतदारसंघ) - ' 'मसुदा समितीला गांधीजींचे मन नव्हते. भारतातील करोडो लोकांच्या भावना या कॅमेरात प्रतिबिंबित व्हाव्यात असे ज्यांना वाटत होते त्या गांधीजींचे मन मसुदा समितीकडे नव्हते' 

संविधानात गोहत्या बंदी संबंधीचे प्रावधान नाही, गांधीजी बद्दल कोणताही उल्लेख संविधानात नाही, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान यासंबंधी उल्लेख संविधानात नाहीत त्याचबरोबर देवाचा सुद्धा उल्लेख संविधानात नाही म्हणून काही जण नाराज होते 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान सभेत प्रवेश कसा झाला ??? 

संविधान सभेच्या सदस्य निवडी साठी निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुका प्रांतीय विधान मंडळाच्या निर्वाचित सदस्यद्वारे करण्यात आल्या. काँग्रेसच्या विरोधामुळे डॉ. आंबेडकर मुंबई विधान मंडळातून निर्वाचित होऊ शकले नाही. तेव्हा त्यांना संविधान सभेवर पाठवण्यासाठी जोगेंद्रनाथ मंडळ यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या व काही स्थानिक दलित संघटन व मुस्लिम लीग च्या पाठींब्यामुळे  बंगाल विधान मंडळातून डॉ. आंबेडकर संविधान सभेवर पोहोचले. 

पटेल आणि काँग्रेस हे डॉ आंबेडकरांसाठी सांविधान सभेची दारच काय खिडक्या सुद्धा बंद आहेत. बघूया ते कसे आत शिरतात ? असे म्हणत होते तरीही मुस्लिम लीग व जोगेंद्रनाथ मंडळ व काही दलित संघटना यांच्यामुळे ते संविधान सभेत पोहोचले पण.. 

लवकरच पाकिस्तान निर्मिती मध्ये बाबासाहेबांचे भारतीय संविधान सभेतील सभासदत्व रद्द झाले. या मागेही काँग्रेसचा हात होता असे म्हटले जाते. कारण ज्या जेसोर व खुलना मतदारसंघातुन डॉ आंबेडकर संविधान सभेवर निवडून गेले तो हिंदू दलित बहुसंख्य भाग होता. मुस्लिम तेथे ५०% पेक्षा कमी होते त्यामुळे तो भाग पाकिस्तान मध्ये जाण्याची गरज नव्हती. डॉ. आंबेडकर यांच सभासदत्व रद्द व्हावे म्हणून हे केलं गेलं असा दलित कार्यकर्ते नेत्यांचा समज झाला. त्यात तथ्य किती हे समजत नाही पण ब्रिटन मधील ब्रिटिश शासन विरोधी पक्षांनी टीका करेपर्यंत तरी काँग्रेसला डॉ. आंबेडकर संविधान सभेत नको होते. 

या नन्तर डॉ. आंबेडकर ब्रिटन मधील इंग्रज शासनाच्या विरोधी पक्षांना भेटले. त्यांना ब्रिटिश आणि काँग्रेस यांच्या अस्पृश्याच्या हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याच्या १९४२ च्या कराराची आठवण करून दिली. 

त्यामुळे या करारामुळे डॉ आंबेडकरांना पुन्हा संविधान सभेत घेणं भाग पडले. त्यांना मुंबईतून जयकरांच्या जागी काँग्रेसला निवडून देणे भाग पडले 

ब्रिटन मधील ब्रिटिश शासनाच्या विरोधी पक्षांनी त्यांच्या हाऊस ऑफ कॉमन्स (लोकसभा) मध्ये भारतीय संविधान सभेवर टीका टीका केल्या होत्या त्यात संविधान सभा कशी फक्त सवर्ण हिंदूंच हित पाहते अश्या प्रकारच्या त्या टीका होत्या. 

हाऊस ऑफ कॉमन्स (लोकसभा) मध्ये बोलताना चर्चिल यांनी भारताचे संविधान सभा फक्त एका जातीची प्रतिनिधित्व करते असा अभिप्राय व्यक्त केला होता. तर विस्काऊट सायमन यांनी हाऊस ऑफ लोर्ड्स मध्ये बोलताना संविधान सभेला 'हिंदूंची संघटना ' असे संबोधून ' काय दिल्ली येथे होणाऱ्या सवर्ण हिंदूंच्या मिटींगला सरकार संविधान सभा म्हणून मान्य करू शकते ???' (संविधान सभेतील वादविवाद खंड -२) 

अश्या प्रकारच्या सतत होणाऱ्या टिकांचा स्वाभाविक परिणाम संविधान सभेवर झाला. 

ब्रिटिशांनी मुसलमान, शीख व हिंदू असे तीन गट मानले होते. मुसलमानाना पाकिस्तान मिळाले होते. मुसलमान पाकिस्तानात गेल्यामुळे पंजाब मध्ये शीख बहुसंख्य झाले त्यामुळे त्यांचाही प्रश्न थोड्या प्रमाणात सुटला होता. हिंदू मध्ये सवर्ण दलित असे दोन गट होते. सवर्ण राज्यकर्ते होते पण अस्पृश्याना काही वाटा मिळाला नव्हता त्यांना हिंदू गटातून वाचलेलं काही मिळणार होत पण काँग्रेस आणि इंग्रज यांच्यात अस्पृश्याचा हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यावर करार झाला होता. शेड्युल कास्ट फेडरेशन ला हे मान्य नव्हते त्यांना वाटत होते की काँग्रेसी सवर्ण हा करार पाळतील यावर त्यांचा विश्वास नव्हता. पुणे करार सारखाच तो घातक वाटत होता. आणि झालेही तसेच काँग्रेसने डॉ. आंबेडकरांना संविधान सभेत येण्यापासून रोखण्यासाठी पराकाष्ठा केली होती. 

शेवटी ब्रिटन मधील ब्रिटिश शासनाच्या विरोधी पक्षाला काँग्रेस करार पाळत नसल्याचे सिद्ध करण्यात डॉ. आंबेडकर यशस्वी ठरले याचा परिणाम स्वताच्या मनाविरुद्ध जाऊन काँग्रेसला १५ ऑगस्ट १९४७ स्वातंत्र्य दिनी  आंबेडकरांना कायदा मंत्री बनवून लगेचच दहा पंधरा दिवसात २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटना लेखन समितीची (drafting committee) स्थापना डॉ आंबेडकरांच्य अध्यक्षतेखाली करावी लागली. 

काही लोक गांधीजींमुळे नेहरूंमुळे डॉ. आंबेडकर संविधान सभेत गेल्याच श्रेय देतात ते खोटं आहे. डॉ. आंबेडकर १९४२ चा करार व दबाव या गोष्टींमुळे संविधान लेखन समितीच्या अध्यक्षपदी पोहोचले. 

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये - 

भारताची घटना जगातील सर्व लिखित घटनांमध्ये सर्वात मोठी घटना आहे. १९४९ च्या मूळ घटनेत एक प्रस्ताविका , २२ भाग ३९५ कलमे आणि ८ अनुसूची होत्या. यात आता वाढ झाली असून सध्या भारताच्या घटनेत २५ भाग, ४६१ कलमे आणि १२ अनुसूची आहेत. 

आपली राज्यघटना जगातील सर्व ज्ञात राज्य घटनेचा अभ्यास करून तयार करण्यात आली आहे 

भारतीय घटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती केली आहे. घटनेच्या विविध तरतुदींवरून भारतीय राज्याचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट होते 

राज्य घटनेच्या पहिल्या कलमातच आपल्या देशाचे नाव इंडिया आणि भारत ही दोनच नावे अधिकृत समजली गेली आहेत त्यात कोणतेही तिसरे नाव नाही. 

मूलभूत हक्क घटनेचा अविभाज्य भाग असून साधारण कायद्याद्वारे त्यात बदल करता येत नाही किंवा रद्द करता येत नाही. घटनेच्या मूलभूत संरचनेत कोणत्याही कायद्याने बदल करता येत नाही. 

मूलभूत हक्क सहा प्रकारचे आहेत

समानतेचा हक्क

स्वातंत्र्याचा हक्क

शोषणाविरुद्धचा हक्क

धर्म स्वातंत्र्या चा हक्क

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क

घटनात्मक उपायांचा हक्क 

घटनात्मक उपायांचा हक्क (कलम ३२)  चे वर्णन डॉ. आंबेडकरांनी 'असे कलम ज्याविना ही घटना व्यर्थ ठरेल. हे कलम घटनेचा खरा आत्मा असून त्याचे खरे ह्दय ही आहे' 

प्रसिद्ध जय भीम सिनेमा हा ह्या कलम ३२ वरच आधारित आहे. 

घटनेतील मार्गदर्शक तत्वाबद्दल बोलताना  न्यायमूर्ती एम सी छागला म्हणतात 'मार्गदर्शक तत्वांचे पूर्ण पालन झाले तर भारत पृथ्वी वरील स्वर्ग होईल.' 

पण घटनेची पूर्ण अमलबजावणी करणार सरकार कधी आलेच नाही त्यामुळे काही लोकांचा असा समज होतो की मुळातच आपल्या राज्यघटनेतच काहीतरी चूक आहे 

या बाबतीत डॉ. आंबेडकरांचं प्रसिद्ध वाक्य आहे. 

संविधान कितीही चांगले असू द्या पण तिला राबवणारे लोक प्रामाणिक नसतील तर ती घटना वाईट ठरेल व घटना कितीही वाईट असू द्या पण राबवणारे लोक चांगले असतील तर ती घटना चांगली ठरेल. 

घटना दुरुस्ती - 

भारतीय राज्यघटनेत १०० पेक्षा जास्त वेळा दुरुस्ती झाली असे म्हटले जाते पण या सर्व दुरुस्ती नसून घटनेत वेळेनुसार अधिकच्या टाकलेल्या गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ - 

१) १९६२ ला पोर्तुगीजांकडून स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर गोवा दीव दमन ला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला  गेला तिलाही घटना दुरुस्ती म्हणतात 

२)नागालँड भारताचं १६ वे राज्य बनले तिलाही घटना दुरुस्ती म्हणतात 

३) सिक्कीम २२ वे राज्य बनले तिलाही घटनादुरुस्ती म्हणतात 

४) गोवाही २५ वे राज्य बनले तिलाही घटनादुरुस्ती म्हणतात 

ही जी काही उदाहरणे दिलीत ती दुरुस्तीची नसून वेळेनुसार झालेल्या ऍडिशन ची उदाहरणे आहेत. पण तिला सुद्धा घटना दुरुस्तीच म्हणतात. घटनेत काही चुकीचं आहे म्हणून बदल केलेली ही उदाहरणे नाहीत. अश्याच प्रकारच्या जवळपास सर्व दुरुस्त्या आहेत 

घटनेच्या ३६८ कलमानुसार घटना दुरुस्ती करता येत असली तरी घटनेच्या मूलभूत ढाच्यात बदल करता येत नाही. 

संविधान बदलण्याच्या घटना - 

भारतीय संविधानाच्या मुलुभूत ढाच्यात एकदाच बदल करण्यात आला होता तो म्हणजे इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी काळात(१९७५). ४२ वी घटना दुरुस्ती जिला मिनी राज्य घटना म्हणतात. या घटना दुरुस्तीने मूळ घटनेच्या ढाच्यात स्वार्थासाठी बदल केला गेला होता. त्याचे गंभीर परिणाम देशात झाले. बेकायदेशीररित्या आणीबाणी लावून हे बदल केले गेले होते. १९७७ मध्ये आलेल्या जनता सरकारने ४४ वी घटनादुरुस्ती करून यातील बरेचसे बदल पूर्वीसारखे केले तरी काही बदल आजही तसेच असून त्याचे वाईट परिणाम आजही देशावर होतात. 

संविधान बदलाचा दुसरा प्रयत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केला. २२ फेब्रुवारी २००० रोजी संविधान पुनर्विलोकन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. एन. व्यंकटचलय्या हे होते. या आयोगाने ३१ मार्च २००२ रोजी अहवाल सादर केला मात्र तो स्वीकारण्यात आला नाही. 

घटना बदलण्याचा मूर्खपणा - देशाचं विघटन 

संपूर्ण घटना बदलाची प्रक्रिया १९७७ नंतर फारच अवघड बनलेली आहे. आणीबाणीच्या परिणामातून पुन्हा जाता येऊ नये म्हणून घटनेतील दुरुस्ती थोडी कठीण करण्यात आली. घटनेत पूर्णता बदल करायचा असेल तर एकाच वेळी लोकसभा, राज्यसभा, व देशातील निम्म्याहून जास्त राज्यात संख्या बळ हवे तरच देशाची पूर्ण राज्यघटना बदलता येऊ शकेल. पण हे केव्हा घडू शकेल ? जेव्हा संपूर्ण देशात लोकसभा व विधान सभेच्या निवडणुका एकसाथ घेतल्या जातील तेव्हाच ते शक्य होईल. कारण पूर्ण देशात एकाच वेळी जनतेला मूर्ख बनवून सत्ता मिळवून संविधान बदल शक्य होईल. वेगवेगळ्या वेळी इलेक्शन घेतल्याने हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सध्या one nation one election चा नारा दिला जातो. कारणे काही दिली जात असली तरी संविधानात बदल करणे हा त्या नार्याचा उद्देश आहे. 

संविधान बदलाचे परिणाम - 

संविधानाने अनेक जाती वंश भाषा विचार असलेल्या लोकांना एकत्र बांधून ठेवलेलं आहे. संविधान एक वेगवेगळ्या लोकसमूहातील करार आहे. ज्या दिवशी संविधान बदललं जाईल त्या दिवशीपासून संविधानाच्या या करारातुन प्रत्येक समूह हा वेगळा होत जाईल. देशाचं विघटन होण्याची सुरुवात होईल. दक्षिणेकडचे लोक द्रविड स्थान घेतील, ईशान्य कडचे लोक वेगळे होतील, काश्मीर तर आधीच मागणी लावून बसलाय, पंजाब सुद्धा वेगळे होईल. दलित वेगळ्या देशाची मागणी करतील, संरक्षणा अभावी आदिवासीं सुद्धा वेगळे होतील. फुटीरता वाढून परिणामी देशाचा बाल्कन प्रदेश निर्माण होईल. 

हे सर्व होऊ द्यायचं नसेल तर देशातील संविधान.जो वेगवेगळ्या समूहांचा करार आहे त्याच संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. 

संदर्भ - १) संविधान सभेतील वादविवाद खंड - २ 

२) संविधान सभेतील वादविवाद, डॉ. आंबेडकरांची ऐतिहासिक भाषणे व भारतीय संविधानाची निर्मिती - संपादक प्रदीप गायकवाड 

३) भारताची राज्यघटना आणि प्रशासन - रंजन कोळंबे